ਗਿਆਰਾਂ ਸਤੰਬਰ 19 ਸਾਲ ਬਾਦ
ਗਿਆਰਾਂ ਸਤੰਬਰ 2001 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਉਤੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਉਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਅਸਰ ਪਏ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ 2002 ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਸਾਲ ਬਾਦ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ । ਅੱਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੇਖ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖ
ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਉਮੀਦ ਕਰਦਾਂ ਦੋਸਤ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੋ ਵਕਤ ਦੇਣ ਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਗਿਆਰਾਂ ਸਤੰਬਰ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਦ
ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ
ਗਿਆਰਾਂ ਸਤੰਬਰ 2001 ਤੋਂ ਬਾਦ ਗਿਆਰਾਂ ਸਤੰਬਰ 2002 ਆਇਆ ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾਈ ਹੈ । ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਹੋਏ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ '' ਆਲਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ '' ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮੁੜ੍ਹ ਸਕੰਲਪ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ । ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਗਲੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਰਾਕ ਤੇ ਇਰਾਕੀ ਸਦਰ ਸਦਾਮ ਹੂਸੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਅਮਰੀਕਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਕੀ ਸਦਰ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਅਮਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਕੂਮੱਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਲਮੀ ਅਮਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ । ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋੜ੍ਹ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕੇਗਾ ਨਹੀਂ । ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਰਵਈਏ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਯੂਕੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ, ਰਸ਼ੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਤੇ ਆਲਮੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਰਵਈਏ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ।
ਗਿਆਰਾਂ ਸਤੰਬਰ 2001 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਲਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਗਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮੱਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨੈਟ ਵਰਕ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬੇਸ ਖੋਹ ਕੇ ਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ, ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਾਈ ਦੀ ਹਕੂਮੱਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਾਈ ਦੀ ਹਕੂਮੱਤ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਸਿਰਫ ਕਾਬਿਲ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਇੱਤਹਾਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਰਕੇ । ਕਾਬਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਬਕ ਮੁਜਾਹਿਦ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਾਈ ਦੀ ਓਨੀ ਕੂ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਕੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਗੂ ਮੁੱਲਾ ਉਮਰ ਤੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਆਗੂ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਿਲੇ ਯਕੀਨ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮੱਤ ਖਤਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਮੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਰਜ਼ਾਈ ਹਕੂਮੱਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੁੱਟ ਪੁੱਟ ਹਥਿਆਰ-ਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਐਸੀ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਰ ਪਾ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਸ਼ ਹਕੂਮੱਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧੀਕਾਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਛੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾਈ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਆਰਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸਫਬੰਦੀ ਵੱਲ ਮੁੱਢਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਗੁਆਤਨਾਮੋ ਬੇ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ । ਇਸ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਝ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਵਈਆ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੱਠਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਖਲਾਕੀ ਆਧਾਰ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਗਿਆਰਾਂ ਸਤੰਬਰ 2001 ਤੋਂ ਬਾਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਦਲਿਆ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਡਰਿਆ ਡਰਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਕਿਉਰਟੀ ਫੋਰਸ, '' ਹੌਮਲੈਂਡ ਸੈਕਿਉਰਟੀ ਫੋਰਸ '' ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ, ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਨਵੇਂ ਬੋਝ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਭਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ।
ਗਿਆਰਾਂ ਸਤੰਬਰ 2001 ਦੀਆਂ ਘੱਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਲਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਗ਼ਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਹੋਲ ਬਣਿਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਲਮੀ ਦਬਾਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ । ਗਿਆਰਾਂ ਸਤੰਬਰ 2001 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਯੂ ਐਨ ਓ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜ੍ਹਾ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਦਰ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਦਾੰਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਯੂ ਐਨ ਓ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀ ਤਕਰੀਰ 12 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਦੀ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਦਰ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਝਿਜਕ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ । ਸਦਰ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਨ ਵੱਡੀ ਜੁਅਰਤ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਸੀ । ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਗ਼ਰਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਕੌਮਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਸਦਰ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਫ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਜੁਅਰਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਦੂਜੀ ਜੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸਦਰ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਜ਼੍ਹਹਬੀ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਗਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਹਬੀ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼੍ਹਹਬੀ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਉਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਸੈਕੂਲਰ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨੰਗ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਹੋਰ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲ ਵੀ ਜਿਤਿਆ ਹੈ । ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਣ ਵਾਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਗਰਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਰ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਤੇ ਛਾਇਆ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਦਰ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਗਿਆਂ ਖੁੱਦ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਝੂਠ ਉਹ ਖੁੱਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿਉਰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?
ਕੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਕੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ?
ਕੀ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹਮਲਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਨਾਗਿਆਂ, ਆਸਾਮੀਆਂ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ? ਕਿਓਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹਨ?
ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਉਤੇ ਹੱਕ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ?
ਐ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹੌਕੇਦਾਰੋ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ , ਤੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ , ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ । ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਤਾਂ ਉਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
…………………………………………..