ਕਨੇਡਾ - ਏਜੰਸੀਆ - ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਐਨ ਆਈ ਏ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਐਨ ਆਈ ਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਫਰੈਡਮ 2020 ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ , ਰਿਫਰੈਡਮ ਦੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦੱਸ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਉਪਰੰਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਈਦਾਦਾ ਦੀ ਕੁਰਕਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਨ ਆਈ ਏ ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਟੇਰਨੀ ਜਨਰਲ ਗੁਰਪੰਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ “ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ - ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਥੇ ਇੰਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ”। ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਿਫਰੈਡਮ ਦੀਆ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਫਰੈਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਅਟੇਰਨੀ ਜਨਰਲ ਗੁਰਪੰਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨੀਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਿਫਰੈਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾ ਸੋਸਿਲ ਮੀਡਿਏ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਿਫਰੈਡਮ ਦੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸਾਨ ਦੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ।