ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਿਫਰੈਡਮ 2020 ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸ ਗੁਰਪੰਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸਮੇਤ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਡਮ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਤਵਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨ ਆਈ ਏ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਰੇ ਜਿੰਦਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਚੁੱਕ ਲਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 9 ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ...?
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਟੇਰਨੀ ਜਨਰਲ ਗੁਰਪੰਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ “ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ... ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ - ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ... ਉਥੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ”। ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।