ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀਆਂ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ (1) ਅਤੇ (3) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ’ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਧਕੇਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਦੀਆਂ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਦੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤ, ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਨੂ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (ਏ) ਅਤੇ 13 (1) ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 153, 153ਏ ਅਤੇ 124ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਪੁਸਿ ਸਟੇਸਨ ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਐੱਫ.ਆਈ. ਆਰ (ਨੰਬਰ 34) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਵਿਰੁੱਧ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਧਮਕੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੰਨੂੰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਧਾਰਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀਆਂ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ (1) ਅਤੇ (3) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ’ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਤੀ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਤਮਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।