“ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ” ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗਪੱਤਰ

ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ

ਲੰਡਨ- ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ ਰੋਮ,  ਮਿਲਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ “ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੀਸ ਮਾਰਚ” ਕੱਢੇ ਗਏ। ਮਾਰਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਵੱਲੋਂ 1 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ “ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ” ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ  ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ “ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ” ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ  ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ “ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ  ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਬੈਸੀ ਵਿਖੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗਪੱਤਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਦਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ।