ਕਨੇਡਾ - ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖੌਤੀ 'ਕਾਲ਼ੀ ਸੂਚੀ' ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਬਣ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਰਾਅ' ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 'ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ' ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਓਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1980 ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਖੌਤੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਖੌਤੀ 'ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ' ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੁਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਖੌਤੀ 'ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ' ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਤਕ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਖੌਤੀ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੀ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਖੌਤੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟੱਕਰ ਦੀਆਂ, ਖ਼ਰੀਦ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।