ਡਰਬੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚਰਚਾ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ, ਡਰਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ

ਡਰਬੀ - ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੇਹਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਊਂਟਰ-ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਡਰਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ (ਫ੍ਰੀਜ਼) ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ

ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”

ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸ. ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡੋਸਿਏ ਅਦਾਲਤੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਈ। ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ (ਟੋਰਾਂਟੋ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ, ਐਨਐਸਏ ਵਰਗੇ ਕੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸੋਚ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਝਰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ” ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਰਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਉਠਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲੱਗੀਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਾਂ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਭਿਵਿਆਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਏਐਸਐਫਓ ਦੇ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ. ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੈਰਿਸਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ, ਸ. ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ, ਸ. ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਯੂਐਸਏ), ਸ. ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਡਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਉਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਸਮੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ । ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸਨਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।