ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ’ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਹਟਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ – ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ
- TimesofKhalistan

- 3 days ago
- 2 min read
ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ / ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ - ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜ਼ਾਗਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ‘ਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗਾ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਰੰਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਟਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ “26-26 ਟਾਰਗੇਟ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ (Self-Determination) ਦਾ ਹੱਕ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਨਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁਣ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਾਏ (Ethnic Cleansing) ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਦਮਨ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।






Comments