ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਦੇਖੋਗੇ ਤੋ ਹਰ ਮੋੜ ਪੇ ਮਿਲ ਜਾਏਂਗੀ ਲਾਸ਼ੇਂ,
ਢੂੰਡੋਗੇ ਤੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਕਾਤਿਲ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਢੁਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾਉਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਬਣਾਇਆਂ।ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਕਰਾਕੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲੀਸ ਬਣਿਆ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦਸੰਬਰ 1991 ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ 1982 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ ਤੇ ਸੈਣੀ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਬਟਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੋਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 1991 ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੈਣੀ ਗਿਆ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਸੈਣੀ ਉੱਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਵਿਨੋਦ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਖਿਲਾਫ 24 ਸਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਿਆ ਅਤੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 1994 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਮੇਧ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਹੀ ਗਈ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚਧੂਹ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸੀ। ਗਿੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਕੇ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਥਿਤ ਦਾਗੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
2007 ਤੋਂ ਬਆਦ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਸਮਖਾਸ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਬਣਕੇ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹ 2012 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ।
2009 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀਐੱਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੈਣੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ।
ਸੈਣੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ।ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿੱਘਰਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ 2007-12 ਸੀ ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੋਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੈਣੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਥਾਂ 1982 ਬੈਚ ਦੇ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਕੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਡਾਨ ,ਹਿਟਲਰ , ਇਸਲਾਮਕ ਸਟੇਟ ਵਰਗੇ ਅਤਵਾਦੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਜਸਟਿਸ ਫਤਹਿਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ "ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ" ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਾਨਣ ਵਾਲਾ ਤੇ 'ਚਹੇਤਾ ਬੰਦਾ' ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਅਦ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।" ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਢਿਲ ਮਠ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਸਖਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇਗਾ। ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਅਤਵਾਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।