ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸਫਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ | ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮੁਕਦਮੇ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁੱਕਦਮੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ |ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ , ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕ਼ਾਨੂਨ ਦੀ ਪੱਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ | ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ |
ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੈ | ਪੈਰੋਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ , ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਫ਼ਤਾ ਹੈ ਐਸੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀਹ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ | ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੇਹੜ੍ਹਾ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਸਮੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ?
ਪੈਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਆਪਣਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਵਾਲੀ ਹੈ , ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ |ਦਰਅਸਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮੰਜੂਰ ਕਰ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਸੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਵਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਾਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਉਸੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਸਦੇ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇ ਸਮੇ ਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਨੂੰ ਸੋਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ |
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਰੰਟ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |
ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਅਧਾਰ ਬਨਾਉਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ , ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਵੀ ਦੇ 6 ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ | ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਾਧ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ , ਕਿਓਂ ? ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿੱਕ ,ਪਰਿਵਾਰਕ , ਸਮਾਜਿਕ , ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁੱਕਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੱਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ | ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ , ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਥ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ? ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੱਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ | ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਅਖੌਤੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੜ੍ਹੱਤਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇ ਏਕਤਾ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕੇ | ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ |
2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਚੇਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ | ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਕਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਾਰੇ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਮੁਆਫ ਤਾਂ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਂ | ਕੇਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੱਖਤ ਸਾਹਿਬ , ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ " ਭੌਰ '