ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵੋਟ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਓ ਸੀ ਆਈ ਕਾਰਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਣਨਗੇ ਨਵੀਂ ਸਿਰਦਰਦੀ
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ , ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਫਰੈਡਮ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਲੰਡਨ - ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਫਰੈਡਮ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆ ਚੌਣਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕਮੰਲ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਕ ਹੋਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਫਰੈਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਿਫਰੈਡਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆ ਤੇ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨਵਬੰਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਚੌਣਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸ ਗੁਰਪੰਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਯੂ ਐਨ ਓ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਐਮ ਡੇਨ ਵਾਟਰਸ, ਪੋਲ ਜੈਕਬ, ਬਾਰੂਨੋ ਕੌਫਮੈਨ, ਡਾ ਯਾਨਿਆ ਵੈਲਪ, ਮੈਟ ਕੋਵਓਟਰਪ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਿਫਰੈਡਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀਂ ਛੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੰਡਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਕੋਇਨ ਐਲਜੀਬੈਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਨਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਹਾਂ ਜਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਰਿਫਰੈਡਮ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਬਜਰਬ ਵੀ ਚੌਣਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨਗੇ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਿਫਰੈਡਮ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਸ ਗੁਰਪੰਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਸ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਰਤਾਨੀਆਂ, ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨ ਆਈ ਆਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਧਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਫਰੈਡਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਓ ਸੀ ਆਈ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋ ਰਿਫਰੈਡਮ ਦੀ ਖੁੱਲਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਾਦ ਤੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋ ਰਿਫਰੈਡਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆ ਛਲ ਕਪਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਡਮ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਦੀਆ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਆ ਸਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਸੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੱਵਿੱਖ ਲੰਡਨ ‘ਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਫਰੈਡਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਫਰੈਡਮ ਲਈ ਚੌਣਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੌਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਚੌਣਾ ਬੂਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੀਆ ਜਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਤਾਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।