10 ਦਸੰਬਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਉਂ ?

ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨੇਵਾ ਸਵਿੱਟਜਰਲੈਂਡ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਦਸੰਬਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਨਫੰਰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆ ਹਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਾਂਤੀ , ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੋਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਜਨੇਵਾ ਸਵਿੱਟਜਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਫਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਫਤਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ HR ਕੇਂਦਰ, ਦੇਸ਼/ਸਟੈਂਡ-ਅਲੋਨ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲ਼ੰਘਣਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ, ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਕਸੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕੀ।

ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਐਨ ਆਈ ਏ ਵੱਲੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2006 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਸੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਨਸਲਕੁਸੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।1992 ਤੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲ਼ੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਕਸੂਰ 15 ਗਰੀਬ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੋਕ ਹਨ।

ਸੰਨ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਹੱਥ ਕੜਾ ਜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੇਖ ਗਲਾ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਅੱਗ ਲਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਅਪਤੀ ਹੋਈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇਕ ਕਲੰਕ ਸਦਾ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ , ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ । ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਬੰਰ 84 ਦੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ , ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਭ ਅੰਨ੍ਹੀ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਖੂਨੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਸ ਫੌਜ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੇ ਮੈਡਲ, ਪੈਸਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਅਣ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ , ਯੂ.ਪੀ. , ਨਾਗਾਲੈਂਡ , ਮਨੀਪੁਰ , ਅਸਾਮ, ਤਾਮਿਲ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਮਿਲ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਸਲਕੁਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਭ ਚੁੱਪ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ‘ਤੇ ਹਮ ਖ਼ਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੋਮ ਲਈ ਭੱਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਨਗੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਨ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਨਾਂਗੇ, ਤਾਮਿਲ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਮ ਤਮਿਲਾਰ ਕਾਚੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ-ਸੈਂਥਾਮਿਜ਼ਾਨ ਸੀਮਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ - ਨੇਨਗੁਲੂ ਕ੍ਰੋਮ, ਨੀਵੋਤਸੋ ਵੇਨੂਹ ਅਤੇ ਏ ਕੇਨੇਥ, ਜੋ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੈਡਮ ਪਾਤਾਲ ਕੰਨਿਆ ਜਮਾਤੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਟਵੀਪ੍ਰਸਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਭਾਗ ਲਵੇਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ।

10 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਨੇਵਾ ਸਵਿੱਟਜਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਹਨ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫ਼ਰੈਡਮ ਲਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਫ਼ਰੈਡਮ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋਈਆ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਸਬੰਰ ਜਨੇਵਾ ਸਵਿੱਟਜਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਮਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮ ਖ਼ਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੱਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯੂ ਐਨ ਓ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਨੇਵਾ ਸੈਂਟਰ ਭਾਈ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ‘ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫ਼ਰੈਡਮ ਟੀਮ ਦਾ ਖਾਸ ਪਾਤਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪਹਿਲਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫ਼ਰੈਡਮ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਈ ਗਈ। 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟ ਕਾਰਨ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫ਼ਰੈਡਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਨੇਵਾ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।