top of page

ਇੰਗਲੈਂਡ ‘ ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਇਸੁਮਾਰੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ , ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ

ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਇਸੁਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਝਿਜਕ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ - NSA


ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ' ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਇਸੁਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀਆ ਭੱਵਿਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜੇ) ਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਪਿੱਛੇ' ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ SFJ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਕੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, NSA ਨੈਸਨਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ 'ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼' ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਝਿਜਕ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ , ਯੂਰਪ, ਨਿਊਜੀਲੈਡ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਾਹ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਨਿਉਜੀਲੈਡ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਨਿਊਜਲੈਡ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੂੰ $250,000 ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੂਫਿਆ ਏਜੰਸੀਆ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੌਸ ਉੱਡ ਗਏ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆ ਤਿੰਨ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆ ਟੁਕੜੀਆਂ , ਪੁਲਸ ਗਣਤੰਤਰਾਂ ਪਰੇਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੋਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਇਕ ਨਹੀਂ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਗਏ ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਇਸੁਮੀਰੀ ਲਈ ਪਈ ਵੋਟ ਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਖੌਫ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਪਿਆ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋ ਖੁੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਇਸੁਮਾਰੀ ਲਈ ਬਣੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਬਜਰਬ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।


Comments


bottom of page