ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਲਾਨਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਟੋਰਾਂਟੋ - ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਲਾਨਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਭਾਈ ਸੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਲੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ 10 ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਬਾਰੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਸਮੂਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ।
ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਭਾਈ ਸੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਲਈ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ।''
ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ: ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ 2015 ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”
ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਿੰਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੰਡਮ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅੰਦਰ ਆਈ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਆਦਿ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਕਤਿੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਮਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ 2019 ਵਿੱਚ ਡਰਬੀ, ਯੂ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸਲਾਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ।