ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
ਡੈਲਟਾ( ਕਨੇਡਾ) - ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਏਜੰਸੀਆ- ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ,ਪੁਲਿਸ,ਫੌਜ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਰਜ਼ੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ,ਜਬਰ -ਜ਼ੁਲਮ,ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਤਲ,ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ,ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸ ਗੁਰਪੰਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀਆ ਐਨ ਆਈ ਏ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੇ ਜੱਦੀ ਜਾਈਦਾਦਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਖੇ।
ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਅਫਸੋਸ ਜਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਉਨਾ ਸਪੱਸਟ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ,ਨਾਮ ਜਪਣ,ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਅੱਤਵਾਦ" ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ "ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ" ਵਰਗੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ "ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ" ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਦਹਿਸਤਗਰਦ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ- ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ- ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ।